भारत के लीये भविष्य निर्धारक कदम

   Union cabinet of India has recently set a vision to make India a 5 trillion dollar economy which is highly recommend topic of discussion in its competency. While bringing it on the portal of discussion union cabinet had shown the detailed vision plan how they are going to achieve the challenging and incredible journey. Meanwhile it's not gonna be an easy task for the govt. As the vision has to bring a lot of Investment in this domain every district might have to look for surplus goods within their district and export has to be enhanced up to meet the foreign currency circulation

   

  However there is a slowdown in the economy merger of banks and federal structure of taxes changes i.e. GST  along with demonetisation , decertify of fraudulent companies has effected economy drastically but reforms are duly considerable to hike in economy.

       Bharat mala, sagarmala and iron gate economic reforms will boost economy because these are oxygen for growth of any economy i.e. highway, airways, tourism, defense manufacturing, spot hubs for the raw materials, education R&D in science. Indian are known for their culture that's how the tourism sector has wide range of growth coming up. 

भारत  के  लीये भविष्य  निर्धारक  कदम 

• भारत को चाहिए  की  वह  सर्वप्रथम  अपने इंफ्रास्ट्रक्चर  को बल दे (जिसके लिए अपने अलग से फ्राइट  कॉरिडोर  बनाये )
• एक सार्वभैमिक  एवं  समावेशी विकास योजना बनाने की आवश्यकता है 
• इंडस्ट्रियल क्लोस्ट्रिंग कॉरिडोर की अत्यघिक  आवश्यकता है  जिससे आर्थिक  विकास  को बल  दिया  जा सके 
• वित्तीय जोन  बनाने की आवस्यकता हे जिससे  आर्थिक कार्यो के लिए ऋण समय पर सुरक्षित हो  सके 
• इंडस्ट्रियल नियमो को व्यापर के अनुकूल लचीला बनाया जाये ताकि अत्यथिक मात्रा मे ऋण कि उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके 
• रैपिड ट्रांसपोर्ट को अपनाना अति अनिवार्य है जो लागत को कम करता हैं जिससे आपका माल अधिक स्पर्धा के सत्यापित करने में सक्छम हो सके 
• शिक्षा पद्यति में काफ़ी बदलाव की जरूरत है ताकि हमारे विद्यार्थी नवीनतम अनुसंधान एवम प्रौद्योकि के मानक कोपूरा कर सके 
• रिसर्च एवं अनुसंधान के लिये ाधिक मात्रा में बजट आबंटित किया जाए विश्व के अन्य विकसित देशों की भांति 
• रोजगार आयोग का गठन जिसके माध्यम से नए विश्व की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करते हुए रोजगार पैदा किये जाये ओर समावेशी कल्याण को बल दिया जा सके 
• टैक्स एवं चालान में सख्ती कि जाये जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सके